जिलाधिकारी सविन बंसल ने अनाधिकृत मोबाईल टावरों के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही शिकायतों पर सम्बन्धित विभाागों सहित टेलीकॉम कम्पनियो के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी स्थान पर अनाधिकृत मोबाईल टावर लगे पाए जाने पर सीलिंग की कार्यवाही के साथ ही FIR दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी को विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर में जर्जर भवनों पर भी मोबाईल टावर लगाये जा रहे हैं, जिनसे जानमाल का नुकसान हो सकता है।
जिलाधिकारी ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सम्बन्धित विभागों की बैठक बुलाई, उन्होंने निर्देश दिए कि मोबाईल टावर अनुमति के सम्बन्ध में समिति में रखे गए समस्त विभागों की रिपोर्ट के उपरान्त ही मोबाईल टावर की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने पोर्टल में सुधार करने हेतु सचिव आईटी एवं निदेशक आईटीडीए को पत्राचार करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। कोटद्वार नगर में भी कुछ ऐसे स्थानों पर मोबाइल टावर लगाए गए है जो अक्सर चर्चा का विषय बने रहते है लेकिन इनको लेकर शिकायतकर्ता सामने नहीं आना चाहते। शहर के बीचोबीच कुछ ऐसे मोबाइल टावर है जो भविष्य में खतरा बन सकते है, कुछ समय पहले मानपुर के एक पतली सी गली में जाकर एक स्कूल के ऊपर रातों रात मोबाइल टावर लगा दिया गया था जिसको लेकर अगले दिन मोहल्ले वालों ने काफी विरोध किया, कि स्कूल की छत के टावर लगना जानलेवा हो सकता है लेकिन धीरे धीरे ये मामला भी दबा दिया गया। ऐसे में कोटद्वार में भी भवनों के ऊपर लगे मोबाइल टावरों की परमिशन की जांच होना आवश्यक है।
जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियनंता लोनिवि मुकेश परमार, यूपीसीएल से शिखा अग्रवाल, एमडीडीए से राहुल कपूर, जल संस्थान से अधि.अभि संजय सिंह, अशीष भट्ट, अधि.अभि एनएच नवनीत पाण्डेय, डीई बीएसएनएल अभिषेक यादव, एजीएम बीएसएनएल कमलेश कुमार रिलाईंस, कम्पनियों के प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
